scheduleसोमवार आश्विन ८ गते, २०७५

करको करकर र ‘राक्षसी राज्य’को रिर्हसल

सरोज गौतम

पछिल्लो समय हाम्रा अखबारका पानाहरुदेखि सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरुमा अचम्मका खबर छापिन्छन् । हाम्रा स्थानीय सरकारले करको दायरा बढाउने नाममा अत्यन्तै पत्यार नलाग्ने खालका चिजबिज र सुन्दै जनहितविरोधि लाग्ने काम गरिरहेका छन् । जस्तै- सामान्य नुन, बेसारदेखि खोला तरेकोसम्म कर लिनु ।

यदि कर अनुशासन कायम नगर्ने हो भने हाम्रा स्थानीय सरकारको कर दायरा बढाउने प्रतिष्पर्धाले एकदिन श्वास फेरेको समेत कर लियो भने पनि अचम्म नमाने हुन्छ । फलफूलको राम्रो बजार उपलब्ध गर्न नसक्ने सरकारले रुखहरु गन्दै कर लगाएका समाचार सुनिन्छन् । जनतालाई कुखुरापालनको सामान्य अभिमुखीकरण गर्न नसकेको सरकारले कर चाहिँ प्रत्येक अन्डा गन्दै लगाउने गरेका समाचारहरु सुनिनसक्छन् । दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहित गर्न कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने तर सामान्य जायजेथा गर्न घरमा पालेका भैंसीमा कर लगाउन सक्छ ।

उत्पादनमा नागरिकलाई उत्साहित गर्ने, त्यसमा सामेल हुने जनताको सीप, क्षमता र दक्षता बढाउँदै उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, उत्पादित सामानलाई बजारीकरणको प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनेजस्ता कामको अपेक्षा सरकारसँग गर्नुको कुनै अपेक्षा छैन । तर, कर बढाउन भने ज्यान फालेर लागेको देखिन्छ ।

करले राज्यमा पार्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने जान्नुअगाडि करका कारण विभिन्न समयमा विभिन्न भूगोलमा घटेका केही चाखलाग्दा घटनाहरु हेरौं-

पहिलो दृष्टि
करिब दुई हजार वर्ष पहिले भारतीय उपमहादीपमा साना ठूला विभिन्न राज्यहरु थिए । तिनले विभिन्न तवरले राज्य चलाउँदथे । त्यही भारतीय उपमहादिपमा भएका राज्यहरुमध्ये मगध अलि शक्तिशाली राज्यमा गनिन्थ्यो । त्यहाँका शक्तिशाली सम्राट धनानन्दले राजपरिवारको खर्च धान्नैका निम्ति मृत्यूकर्ममा प्रयोग हुने काठमा समेत अत्यधिक कर लगाउन थाले ।

त्यसको राज्यभित्रको धेरै तह र तप्काबाट विरोध भयो । तर, राजाले आफनो हुकुम फिर्ता लिएनन् । पछि त्यहि कर नै मगध पतनको कारण बन्यो ।

मृत्यूकर्ममा समेत कर लगाएपछि तत्कालीन समाजमा पनि राजाको स्वेच्छाचारी निर्णयको विरोध भएको थियो । आचार्य चनकले उक्त करको विरोध गर्दा बन्दी जीवन बिताउनुपर्‍यो र पछि जेलमा नै उनको मृत्यू भयो । पछि उनकै छोरा चाणक्य त्यो धनानन्दको शासन ढाल्ने सुत्राधार बने र मगधमा धनानन्दको शासन ढल्यो । उनै चाणक्यलाई पूर्विय राजनीति, कुटनीति तथा अर्थनीतिको पहिलो व्याख्याता मानिन्छ । उनैले पछि अर्थशास्त्र सम्बन्धी विभिन्न लेखोटहरु लेखे । सरकारले कस्तो खर्च गर्ने, कस्तो ठाउँबाट आम्दानी गर्ने, कर कस्तोमा लगाउने, कस्तोमा कर नलगाउने, शासकको चरित्रदेखि कुटनीतिसम्मका विधामा उनका लेखहरु अहिले पनि पढ्न पाइन्छ ।

कर लिने प्रक्रिया सम्बन्धमा आजभन्दा करिब दुई हजार वर्षअगाडि उनले भनेको कृ्रा आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् ।

उनी भन्छन्- ‘जसरी माहुरीले फूलबाट सही मात्रामा रस चुस्छ, त्यसरी नै सरकारले नागरिकबाट कर संकलन गर्नुपर्छ ताकि दुवै पक्ष बाँचून् । कर लघु पैमानामा उठाउनुपर्छ न कि धेरै । कर जनताको लागि कष्टसाध्य प्रक्रिया हुनुहुँदैन । कर संरचनाबारे निर्णय गर्दा उदारता र सावधानी अपनाउनुपर्छ ।’

कर सम्बन्धी दोस्रो उदाहरण
केहिदिन अघि सत्तारुढ पार्टी नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले करलाई लिएर एउटा चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, ‘करले गर्दा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठन थाल्यो ।’ उनी यतिमा मात्रै अडिएनन् । उनले थपे, ‘पृथ्वीनारायण शाहले आफू एकदमै कमजोर राज्यको राजा भइकन पनि एकीकरण गर्न सक्नुको कारण त्यतिबेला अन्य बाइसे, चौबिसे राज्यमा भएको अनावश्यक कर र त्यसले जनतालाई पारेको दिक्दारी पनि थियो ।’

हो, पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार अभियान थाल्नुपूर्व नेपालमा ब्रगेल्ती सरकार थिए । ती राजामहाराजाले चलाएका राज्यहरुले विभिन्न शीर्षकमा कर, तिरो र कूत लिन्थे । आजजस्तै बाइसे चौबिसे राज्यमा नदी तरेको समेत कर समेत लिइन्थ्यो । जसलाई जगातो भनिन्थ्यो । त्यति मात्र नभई घरपालुवा पशुपंक्षीको कर ‘जिउआलि’देखि भेडा या राँगो लगाएबापत मल्लकर लिइन्थ्यो । त्यतिबेला घोडा चढ्नेले उतलिकर तिरे जस्तै जन्मकरदेखि राजा रानी, जमिन्दारदेखि सामन्तसम्मलाई जनताले विभिन्न नाममा कर, तिरो, कूत र हर्जना तिर्नुपर्दथ्यो । राजाको छोरीको विवाहमा लाग्ने करदेखि राजाको दौडाहामा प्रत्येक घरघरले तिर्ने छपारदाम करदेखि मृत्यूकरसम्मका करहरु अचाक्ली थिए ।

हरेक राज्यमा छोटा राजाहरुलाई कर तिर्दातिर्दा जनता वाक्क भएका थिए भने जनताको करको दुरुपयोग गरेर शासकहरु प्रायः ऐसआरामको जिन्दगी चलाउँदथे ।

करको तेस्रो उदाहरण
फ्रान्सेली क्रान्तिको बेलामा पनि देखिन्छ । फ्रान्समा क्रान्ति सम्पन्न हुने समयवरपर राजपरिवारबाट यति धेरै खर्च भयो कि लुई १६ औंको पालामा आउँदासम्म मुलुक आर्थिक हिसाबले तन्नम पल्टेको थियो । राजपरिवारमा हुने फजुल खर्च तथा तिनका नजिककाले कर तिर्न नर्पने व्यवस्था बनाइएको थियो भने त्यसको असुल जनताबाट अधिक कर लिएर गरिन्थ्यो । विभिन्न लेख र पुस्तकअनुसार फ्रान्सेली क्रान्ति हुने समयमा त्यहाँको कर ८० प्रतिसतसम्म पुगेको थियो । पछि फ्रान्सेली क्रान्ति हुने वस्तुगत कारण यस्तै अस्तवयस्तता थिए ।

क्रान्तिपछाडि उदय भएका नेपोलियन बोनापार्टको पालामा करसम्बन्धी धेरै सुधारहरु गरिए ।

यिनै करसम्बन्धी तीन उदाहरणलाई हेर्दा करकै कारण भिन्नभिन्न मुलुकमा भिन्नभिन्न समय (पुरातन समयदेखि आधुनिक समयसम्म) भिन्नभिन्न मुलुकमा सत्तापलट भएको देखिएको छ ।

करको आफनै कुरा
केहि दिनदेखि पत्रिकादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चचार्मा रहेका हाम्रा करसम्बन्धी सूचनाहरु करजस्ता सुनिँदैनन् । ती कुनै कुख्यात गुण्डाले उठाउने हप्ताअसुली जस्ता सुनिन्छन् । जस्तोकि धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्रत्येक अन्डामा एक रुपैयाँ कर उठाउन थाल्यो भने उसले खोला भएको ठाउँमा पुल हाल्नुको सट्टा जनता आफ्नो डुङ्गामा आवतजावत गर्दासमेत प्रतिव्यक्ति सरकारलाइ कर तिर्नुपर्ने नियम बनायो । तिलोत्तमा नगरपालिकाले मकै पोलेर बेच्नेसँग दिनको ४५ रुपैयाँ कर उठाउन थाल्यो । उसले यो सोचेन कि दिनको ४५ रुपैयाँ कर तिर्नलाई सक्षम आम्दानी त्यो सडकमा बसेर मकै पोल्नेले सक्छ या सक्दैन ।

यस्तै नाजायज करको प्राथमिकतामा पाँचथरको कृ्म्मायक गाउँपालिकाले नागरिकलाई आफनै बारीको रुख काट्दा प्रतिरुख दुई सयका दरले कर तोकेर आफुलाई अब्बल सावित गर्न खोजेको छ । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले गाउँमा एउटा सामान्य घर बनाउँदा नक्सा पास गरेबापत तीस हजार कर लिने निर्णय गरेको छ । यीलगायत प्रायः सबै स्थानीय सरकारले गरेका गरीब प्रमाणित गरेको एक हजार शुल्क लिनेदेखि जन्मदर्ता सिफारिस, विवाहदर्ता सिफारिस, ठेला र रिक्सा, साइकल आदिमा कर लिन होडबाजी चलिरहेको छ ।

करको उपयोगिता
राज्य सञ्चालनमा मुख्य भूमिका करको हुन्छ र करबाट उठ्ने रकमले नै राज्य सञ्चालन हुने हो । राज्यले जायज विषयमा जनतालाई भार पर्ने तर तनाव नपर्ने गरी कर उठाउन सक्छ तर, त्यो कर कस्तो ठाउँमा खर्च गरिन्छ र गरियो भन्ने यो भन्दा अमूल्य प्रश्न हो । कर कस्तो खालको सेवा र उत्पादनमा लगाउने र लगाइएको करको प्रभावकारिता कस्तो छ र त्यसको उपयोग कस्तो ठाउँमा हुन्छ ? यी तीनै चिज अत्यन्तै अहम् हुन्छन् । सरकारले उठाएको करबाट जनताले के प्रतिफल पाउँछन् ? उनीहरुको जीवनमा कस्तो सुधार ल्याउँछ अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो । जनताले राज्यबाट केही नपाउने र ढाडै भाँच्ने कर मात्र तिर्नुपर्ने बिडम्बनाले राज्य नै कमजोर बन्दै जान्छ ।

हाम्रा विभिन्न तहका सरकारले गरेका केहि निर्णयलाई हेर्ने हो भने स्थानीय तहले जनतालाई नागरिकको रुपमा होइन कर असुल्ने रैतिको रुपमा हेरेको अनुभूति हुन्छ । यसबाट उठ्ने करलाई विकास निर्माण र जनताको स्तर उकास्ने तिर लगाउनेमा उनीहरुको कुनै रुचि छैन । बजार प्रविधिकरण, जनताको सवलीकरण भन्दा पनि जनताको करबाट आएको रकमबाट उनीहरु आफ्नो ऐसआराम र विलासितालाई बढ्ता ध्यान दिइरहेका भेटिन्छन् । त्यसका केहि प्रतिनिधि उदाहरणहरु छन्-

१. प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईका लागि दुई करोड रुपैयाँको गाडीसहित कुल ४० करोड मूल्य बराबरका गाडीहरु खरिद गर्न लागेको समाचार छ ।

२. बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नागेन्द्र चौधरीले करिब ६५ लाख बराबरको आफूलाई स्कार्पियो गाडी खरिद गर्न तथा वडाध्यक्षहरुलाई मोटरसाइकल खरिद गर्न लगाए । जसको बजेट साधरण खर्चबाट नभई विकास खर्चबाट लिइएको छ । अर्थात् एउटा सामान्य गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई समेत विलासी गाडी अहिलेको अवस्थामा किन्न सकिन्छ या सकिन्न ? त्यो हाम्रो प्राथमिकता हो या होइन भन्नेतिर हामी कसैको ध्यान गएन ।

३. मायादेवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गिता तिवारीले आफनो स्कूटर चलाउन छोरालाई ड्राइभर राखेकि छन् । र, चालकबापत् छोराले नगरपालिकाबाट मासिक १२ हजार बुझ्ने गरेका छन् ।

यतिमात्रै होइन विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकाको ध्यान जनप्रतिनिधिको भत्ता सेवासुविधा वृद्धि गर्ने, विलासी गाडि चढ्ने र जनतामा शासकीय दम्भ देखाउने खालको देखिएको छ, जुन पहिले पहिलेको सामन्ती संस्कार भन्दा पनि घातक छ ।

संघीयता माथिको प्रश्न
अहिले यो कर वृद्धि प्रत्यक्ष प्रभाव शिशु संघीयतालाई पर्न थालेको छ । मान्छेले हालको संघीय व्यवस्थाका कारण मात्र यस्तो भयो कि भन्ने भ्रमले घर गरेको छ । तर, यो एउटा स्टेरोटाइप मात्र हो । निश्चित हो कि संघीयता संस्थागत गर्दा यसले केहि भार महंगो त पर्ला । यो पूर्ण सत्य होइन । हामी संघीय शासनमा जानुपूर्व पनि एउटा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गरेका थियौं जसमा अहिलेका ७६१ गाउँपालिका नगरपालिका जस्तै करिब ४००० गाविस र नगरपालिका थिए ।

अहिले करिब ४० हजार हाराहारीमा जनप्रतिनिधि थिए भने त्यो बेला करिब २ लाख जति जनप्रतिनिधि थिए । अर्थात् ‘एग्रीगेट’ शासन सत्तामा सहभागीहरु अहिलेकै संख्यामा थिए तर अहिले हाम्रो शासन गर्नेको मानसिकता पुरै विलासी बन्नेतर्फ उन्मुख देखिन्छ । एउटा राम्रो उपचार गराउने हैसियत नभएको गाउँपालिकाको प्रमुखलाई गाडि चढ्ने भोक चढ्छ । राजनीतिलाई सेवा नभइकन अतिरिक्त आम्दानी गर्ने व्यवसायको रुपमा लिइएको छ ।

माथि उल्लेखित नेपालका स्थानीय सरकारले गरेको कर लिने तौरतरिका सामान्य नागरिकबाट कर उठाउने किसिमको छैन । यो त नागरिकलाई जबरजस्त मगधकालमा राजा धनञ्जय र बाइसे चौबिसे कालमा सामन्ती राजतन्त्रको अभ्यास गरेका छोटेराजाको जस्तो छ । अझै यो भन्दा विकराल स्थिति त यो छ कि यो करबाट जनप्रतिनिधिहरु विकास बजेटमा खर्च गर्न उत्साहित छैन । एउटा सामान्य गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई महङ्गो विलासी गाडी तथा आफ्नै तलब भत्तामा खर्च गर्न उद्दत छन् ।

यसको प्रकृति हेर्दा यो जनतालाई सेवा, सुविधा प्रदान गर्ने, विकासका सम्भावनाहरु खोज्ने, उत्पादन बढाउने र उत्पादनको लागि नयाँ खालको बजार उपलब्ध गराउने र ट्रान्जेक्सन भएका आधारमा कर लिने नियतको छैन । यहाँ त जनप्रतिनिधिले आफूले गर्नुपर्ने सबै काम भुलेर जनतामाथि कर मात्र थोपर्ने र अतिरिक्त तनाव बढाउने काम गरेका छन् । यसले बिस्तारै राज्यलाई जनताबाट लिने तर जनतालाई केहि नदिने खालको ‘डेभिल नेशन’को रिहर्सल भइरहेको देखिन्छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

NTC
Vianet
Sajhajob