scheduleबिहिवार श्रावण ३१ गते, २०७५

सत्तारुढ पार्टी निकटसहित १४ मजदूर संगठनद्वारा आन्दोलनको घोषणा

 

काठमाडौं, २५ साउन। सरकारले घोषणा गरेको न्यूनतम पारिश्रमले आफूहरुको श्रमको अपमान गरेको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकटसहित १४ मजदूर संगठनहरुले नयाँ आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समितिले आफूहरुको आधारभूत पारिश्रमिक २२ हजार तोकिनु पर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

शुक्रबार संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मजदूर संगठनहरुले साउन १५ गतेको निर्णय खारेज गर्न आफूहरुको मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै मजदूर संगठनहरुले नयाँ संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

सरकारले स्वेच्छाचारी किसिमले मजदूरहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५ सय तोकेको भन्दै मजदूर संगठनहरुले खारेजीको माग गर्दै आएका छन् । पत्रकार सम्मेलनाम वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले साउन १५ गतेसम्म उक्त निर्णय सच्याई नयाँ निर्णय गर्न माग गरेका थियौँ । उक्त मितिभित्र सरकारले निर्णय न सच्याएमा हामी चरणबद्ध रुपमा अन्दोलनमा जान बाध्य हुनुपर्ने छ र त्यसको सम्पूर्ण जवाफदेही सरकार हुने कुरा समेत जानकारी गराका थियौं । तर सरकारले हाम्रो मागप्रति कुनै वास्ता गरेन् । अतः उक्त गैरकानूनी निर्णय र सहमतिप्रति हामी घोर आपति जनाउँदै उक्त निर्णय मान्य नरहेको कुरा जानकारी गराउँदै चरणबद्ध रुपमा अन्दोलनमा जाने घोषणा गर्दछौँ ।’

सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरम निकट राष्ट्रिय (हाल समाजवादी) लोकतान्त्रिक ट्रेड यूनियन महासंघ स्वतन्त्र मजदूर संगठनहरुले संयुक्त रुपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा सात बुँदे माग समेत राखेका छन् । आफूहरुले माग गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक साउन १ गतेदेखि लागु गर्न पनि मजदूर तथा ट्रेड यूनियन संगठनहरुले माग गरेका छन् ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड यूनियन महासंघका महासचिव रामेश्वर श्रेष्ठ, स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक ट्रेड यूनियन महासंघ नेपालका महासचिव खगेन्द्र प्याकुरेल, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड यूनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष चिरागमानसिंह कुँवर, राष्ट्रिय (हाल समाजवादी) लोकतान्त्रिक ट्रेड यूनियन महासंघ स्वतन्त्रका अध्यक्ष नवराज दहाल, मधेसी ट्रेड यूनियन महासंघका अध्यक्ष पल्टन ठाकुर, नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ स्वतन्त्रका अध्यक्ष इन्द्र देव मिश्र, राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ नेपाल, अध्यक्ष गोपाल सिंह धामी, नेपाल समाजवादी ट्रेड यूनियन महासंघका अध्यक्ष लालध्वज नेवांग, नेपाल ट्रेड यूनियन फेडेरेशन, अध्यक्ष मधु बिसी, अखिल नेपाल क्रान्तीकारी ट्रेड यूनियन महासंघका अध्यक्ष ईश्वर तिमिल्सिना, प्रगतीशिल नेपाल स्वतन्त्र ट्रेड यूनियन महासंघका अध्यक्ष केदार गिरी, अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघका अध्यक्ष नारायण सापकोटा, क्रान्तीकारी ट्रेड यूनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष राजन तिमिल्सिना र अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड यूनियन महासंघका अध्यक्ष अमर झाँक्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ स्वतन्त्र, अध्यक्ष इन्द्र देव मिश्र सत्ता (नेकपा) नेपाली काँग्रेस निकट मजदूरसँग सरकारले गरेको सहमति खारेजीको माग गरे ।

यस्ता छन् ७ बुँदे मागहरु

१. श्रम ऐनलगायत श्रमिक सम्बन्धी कानूनहरुमा देशको संविधान र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुको मर्म र भावना बिपरित राखिएको श्रमिक विरोधी दफाहरु अबिलम्ब खारेज गरियोस् ।

२. आधारभूत पारिश्रमिक २२ हाजर तोकियोस् । उक्त वृद्धि रकम सबै तह, क्षत्र र श्रमिकहरुको लागि लागु गरियोस् ।

३. होटेल एसोसिएसन र नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सम्बद्ध ३ वटा ट्रेड यूनियनहरुबीच जेठ १२ गते भएको सहमति खारेज गरियोस् ।

४. तत्कालिन सरकार, रोजगारदाता र काँग्रेस तथा हालको कम्युनिष्ट पार्टी समर्थीत ट्रेड यूनियनहरुबीच २०६८ सालमा भएको सहमतिअनुसार समाजिक सुरक्षाकोषको रकम सहमति गरेको मितिदेखि जम्मा गरियोस् ।

५. श्रमिकहरको पंजिकरण गर्ने व्यबस्था गरियोस् ।

६. श्रमिकहरुको रोजगारी र सुरक्षाको व्यबस्था गरियोस् ।

७. हामीले माग गरेको वृद्धि रकम २०७५ साल साउन १ गतेदेखि लागु गरियोस् ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

NTC
Vianet
Sajhajob