scheduleमगलवार श्रावण २९ गते, २०७५

सरकारको बजेटः स्वर्ग जाने ठेगाना खल्तीमा बोकेर नर्कको बाटो

डम्बर खतिवडा

अपेक्षाका आधारः
एकीकृत नेकपा सरकारले आफ्नो पहिलो बजेट पेश गरेको छ । यो बजेट सामान्य निरन्तरताको बजेट नभएर अलिक भिन्न र नयाँपनसहितको बजेट हुने अपेक्षा थियो । यस्तो अपेक्षा गर्नुपर्ने मुख्य ४ वटा कारण थिए-

पहिलो– यो संविधानसभाले बनाएको नयाँ संविधानअन्तर्गत सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई बनेको नयाँ सरकारको बजेट थियो । तसर्थ, यसले नयाँ युगको वैचारिक तथा कार्यक्रमिक नेतृत्व गर्ने अपेक्षा स्वभाविक हुन्थ्यो ।
दोस्रो– यो प्रदेश सरकारको समेत गठन भइसकेको अवस्थामा संघीय नेपालको पहिलो बजेट थियो । तसर्थ, बजेट निर्माणको ढाँचामा त्यसको अभिव्यक्ति हुने अपेक्षा स्वभाविक हुन्थ्यो ।
तेस्रो– देशमा पहिलोपटक बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकार बनेको थियो । आफूलाई जनवादी, समाजवादी भन्न रुचाउने कम्युनिष्ट सरकारले सोही अनुरुपको कार्यक्रम ल्याउला भन्ने अपेक्षा हुने नै भयो ।
चौथो– वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समय यता तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धिको बेजोड होहल्ला सृजना गरेका थिए । त्यसलाई उनको सरकारले कसरी कार्यक्रमिक ढंगले सम्पुष्टि गर्ला भन्ने जिज्ञासा सबैमा थियो । बजेट बनाउँदा वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणपत्रलाई समेत ध्यान दिइने अपेक्षा पनि उत्तिकै स्वभाविक हुन्थ्यो ।

शंकाको घेरामा प्रधानमन्त्रीको अर्थशास्त्रीय सारक्षता
दुई अनौपचारिक प्रसंगबाट विषय उठान गर्न चाहन्छु ।
पहिलो– आफ्नै बाल्यकालको स्मरण हो । तीसको दशकमा प्राविको विद्यार्थी हुँदा राजारानीको जन्मोत्सवको दिन स्कूलदेखि पंक्तिबद्ध भई पञ्चायत घरसम्म जुलुस हिड्नु पर्थ्यो । त्यतिखेरको प्रावि स्कूल तीन कक्षासम्मको मात्र हुन्थ्यो । विद्यार्थीको औसत उमेर ७ वर्षभन्दा मुनि । स्कुलदेखि पञ्चायत घरसम्म जुलुस हिडेर जान डेढघण्टा लाग्थ्यो र फर्किन त्यति नै समय । अरु केही घण्टा पञ्चायतघरमा स्थानीय पञ्चले भाषण गर्थे । कलिला बच्चाहरुले भोकभोकै एक दिन बिताउन पर्थ्यो । तर जुलुस हिंड्दाको नारा भने जोसिलै थिए । ‘श्री ५ महाधिराज सरकार– चिरायु रहून्, बडामहारानी सरकारकी– जय’ त छँदै थियो । अझै रोचक नारा ‘हाम्रो राजा हाम्रो देश, प्राणभन्दा प्यारो छ’, ‘विकासको मूल– फुटाउनै पर्छ’ भन्ने हुन्थ्यो ।

दोस्रो- प्रसंग भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत नेपाल भ्रमणभन्दा केही दिन अघिको मात्र हो । केही पत्रकार र बुद्धिजिवी साथीहरुको बीचमा नेपालको भावी राजनीतिक परिदृष्य कसरी अगाडि बढला भन्ने छलफल हुँदै थियो । त्यहाँ धेरै प्रकारका मत थिए । तर जोडदार दुईवटा मतहरु थिए ।

पहिलो– नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र अनेकन बेथितीहरु छन् । एमाले–माओवादी एकता प्रक्रिया अनेकन संकटमा बीचबाट गुज्रिनेछ । त्यसले वाममोर्चालाई ५ वर्ष पुग्दा नपुग्दै अलोकप्रिय बनाउँनेछ । कम्युनिष्टहरुका लागि यो अन्तिम अवसरजस्तै हो ।

दोस्रो मत पनि कमजोर थिएन– प्रधानमन्त्री ओलीले जुनस्तरको मनोवैज्ञानिक ‘क्याम्पेन’ गरिरहेका छन्, त्यसले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको शासनलाई कम्तीमा दुई दशकसम्म लम्ब्याउन सक्छ । त्यसपछि भारतको पश्चिम बंगालझैं नेपाल झनै खराब आर्थिक हालतमा पुग्नसक्छ । तर पार्टीको संगठनात्मक क्षमता, ‘क्याम्पेन’ र ‘न्यारेटिभ’ ओलीको फेभरमा भएको हुँदा दुई दशकपछि आउने परिणाम आफ्नो ठाउँमा छ तर आज उनलाई रोक्न सक्ने ताकत अरु कसैसँग छैन । एमाले–माओवादी एकतापछि एउटै मात्र ‘डिफिसेन्सी’ बाँकी रहन्छ, त्यो हो– प्रधानमन्त्री ओलीको ‘इकोनमिक लिट्रेसी’ अर्थात् अर्थशास्त्रीय साक्षरता । जुन स्तर र उचाईमा प्रधानमन्त्री ओली विकास र समृद्धिका योजनाहरु बाँडिरहेका छन्, के उनले त्यही स्तरमा अर्थशास्त्रीय जटिलताहरु बुझ्छन् ? संरचनात्मक सुधार र व्यवस्थापन क्षमता विकास गर्ने योग्यता राख्छन् ? ती चिजहरु उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कसरी अभिव्यक्त गर्लान् ?

डम्बर खतिवडा

दृष्टान्तहरुको व्याख्या
माथिका दुई प्रसंगबीच गहिरो सम्बन्ध छ । राज्यका तर्फबाट नेपालको आक्रामक विकास प्रयास राजा महेन्द्रकै शासनकालमा प्रारम्भ भइसकेको थियो । ‘विकासको मूल– फुटाउनै पर्छ’ नारा त्यतिखेरै कम आकर्षक थिएन । ‘शिक्षाको उज्यालो घामबाट कसैले बञ्चित हुन नपरोस्’ वा ‘कुनै पनि नेपालीको चुल्हो चिसो रहनु हुँदैन’ जस्ता ‘महावाणी’ कम मर्मस्पर्शी थिएनन् । तर पञ्चायतको तीन दशक लामो शासनपछि हामीले देख्यौं–देश झनै रित्तो, नाङ्गो, भोको, रोगी र कंगाल भयो । अल्पविकसितको अल्पविकसित नै रह्यो ? किन त ? शासकहरुले लिने संकल्प र आक्रामक अभियानहरु पनि किन अन्ततः असफल हुन्छन् ? यदि प्रधानमन्त्री ओलीका यावत प्रयासहरुलाई सकारात्मक अर्थमा लिने हो भने पनि अन्ततः त्यो एक दुःखद परिणाममा पुग्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

यस्तो प्रश्न गर्नेहरुको मुख बुझो लगाउने ताकत बजेटले राख्न सक्नु पर्दथ्यो । तर, बजेटपछि लाग्छ कि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको सोचमा खासै तालमेल छैन । प्रधानमन्त्री वक्तृत्वकलामा सपनाको महल ठड्याउँदैछन र अर्थमन्त्रीको सोच टेक्नोक्र्याटसको भन्दा माथि छैन । समृद्धिका लागि चाहिने मुख्य कुरा नै सोच, कार्यक्रम र कार्यान्वयन संरचनाबीचको प्रभावकारी तालमेल हो । माथि शंका गरिएझैं मानौं कि भाषणकला र संगठनको बर्चश्वको आधारमा कम्युनिष्टहरुले देशमा लामो शासन गर्ने अवसर पाए, अन्ततः देश टाट पल्टिएपछि मात्र मतादाताले कुरा बुझ्ने दिन आए भने त्यो कति ठूलो दुर्भाग्य होला ।

पाखण्ड किन ?
लोकतन्त्रका अनेक गुण हुन्छन, त्यसमध्ये एक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता हो । लोकतन्त्रमा सत्तारुढ पार्टी र नेताहरुलाई चुनावमा एउटा गफ गरेर भोट माग्ने र सरकारमा पुगेर भिन्नै सिद्धान्त, नीति, योजना र कार्यक्रम लागू गर्ने नैतिक अधिकार हुँदैन । त्यस्तो गर्नु मतदाताको अपमान मात्र हैन, राजनीतिक बेइमानी पनि हो । गत चुनावमा वामगठबन्धनले अनेक पपुलिष्ट नाराहरु लगाएका थिए, जुन उनीहरुको मत संकलन क्षमताको मुख्य कारण थियो, बजेटमा अधिकांश प्रतिबिम्बित छैन । वस्तुतः यो पाखण्ड नै हो ।

केही उदाहरणहरु हेरौं– वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणपत्रमा ५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ५,००० डलर पुर्‍याउने थियो । अहिले २००० डलरमा झारिएको छ । दुई अंकको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने कुरा थियो । अहिले ८% अनुमान छ । त्यो पनि यथार्थमा ५% भन्दा माथि छैन । वृद्धभत्ता प्रतिमहिना ५००० पुर्‍याउने भनिएको थियो । अहिले त्यसको कुरै छैन । शिक्षामा बजेटको २०% लगानी गर्ने कुरा थियो । बजेटमा १०.२% छ, त्यो पनि विज्ञान-प्रविधिको बजेटसमेत जोडेर । प्रत्येक गाउँ/नगरपालिकामा १०० वेडसम्मका सिटी हस्पिटल बनाउने योजना हराएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ४.३% मा झारिएको छ ।

घरघरमा ग्याँस पाइप, हिन्द महासागरमा नेपाली ध्वजाबहाक पानी जहाजको कुरै नगरौं । शीतलहरमा मान्छे नमर्ने र जनवादी सरकारको शासनकालमा एकजना पनि नेपाली भोकले नपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीका आश्वासनहरु प्रत्याभूत गर्ने मेकानिज्म के हो ? कहिँकतै उल्लेख छैन । यस्तो चरित्रलाई राजनीतिक पाखण्ड किन नभन्ने ? भोटको राजनीतिका लागि जेष्ठ नागरिकलाई समेत ढाँट्न सक्नेहरुले कसरी नैतिक राजनीति गर्लान् ?

चुनावमा एक्ला बादशाहझैं बेतहास हुँइकिएका ओली मोदीको नेपाल भ्रमण र बजेटसम्म आइपुग्दा निक्कै रक्षात्मक बनेका छन् । विस्तारै नेपालको कम्युनिष्ट वृत्तलाई यो अनुभूति हुन थालेको हुन पर्छ कि ‘काम गर्न गफ गर्न जति सजिलो छैन ।’

स्वर्ग जाने ठेगाना खल्तीमा बोकेर नर्कको बाटो
अक्सर राजनीति गर्ने सबैको चाहना राम्रो गरौं, लोकप्रिय बनौं भन्ने नै हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीमा पनि यो चाहना होला । उनको नियतमा शंका नगरौं । तर नियत मात्र समृद्धि र असल शासनका लागि पर्याप्त हैन । सोही बमोजिमको संयन्त्र, व्यवस्थापकीय क्षमता र इच्छाशक्ति हुनु पर्दछ ।

नेपालमा मात्र हैन, संसारका धेरै देशहरुमा यस्ता उदाहरण भेटिन्छन् । चीनमा कम्युनिष्ट शासन स्थापना गर्न सफल भएका माओत्से तुङ्ग देशको आर्थिक विकास चाहँदैनथे भन्न सकिन्न । तर उनका प्रयासहरु सन् १९७० को दशक पुग्दा नपुग्दै समष्टिगतरुपमा नै असफल भए । प्रकारान्तले उनी आफ्नै विरोधी गुटमा बन्दी नेता देङ्ग सिआयो पिङ्गलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न बाध्य भए । देङ्ग र माओका नीतिमा के त्यस्तो गम्भीर अन्तर्य थियो जसले माओलाई असफल र देङ्गलाई सफल बनायो ? भारतमा जवाहरलाल नेहरु र सिंगापुरमा लि क्वान युको शासनकाल झण्डै एउटै अवधि हो । स्वतन्त्रता संग्रामका त्यति ठूलो योद्धा तथा विद्वान नेहरुको नियतमा शंका गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ रहँदैन । तर के कारण थियो कि लिक्वान यु सफल र नेहरु देशको आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले असफल भए ?

यी उदाहरणहरुले के प्रष्ट गर्दछन भने राजनीतिक प्रतिवद्धता मात्र आर्थिक विकासका लागि पर्याप्त शर्त हैन, त्यो त माओ र नेहरुमा पनि थियो नै । तर उनीहरुमा के त्यस्तो चिज थिएन जो देङ्ग र लि क्वान युमा थियो ? संभवत् त्यो भनेकै देशको विशिष्टि परिस्थितिबारे गहिरो ज्ञान, आर्थिक नीतिमा हुने उपयुक्तता, संरचनात्मक सुधार र व्यवस्थापकीय क्षमतास्तर नै हो । नेपालमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सारक्षताको कुरा गर्दा यी सबै पक्षहरुको समग्रतालाई नै बुझ्नुपर्दछ । यो बजेटले प्रष्ट संकेत गरेको छ कि प्रधानमन्त्री ओली त्यो स्तरको क्षमता राख्दैनन् । उनकै शब्द उनैलाई फिर्ता गर्ने हो भने ‘मुखले ट्याउँ ट्याउँ’ गर्नु मात्र पर्याप्त छैन ।

बजेटका कमजोर पक्ष
यो बजेटको पहिलो कमजोरी वैचारिक अस्पष्टता हो । बजेटलाई समाजवादउन्मुख भनिएको छ । के हो यो समाजवाद भनेको ? समाजवादी बजेट गैरसमाजवादी भन्दा किन र कसरी फरक हुन्छ ? त्यसको मुख्य अभिमुखीकरण के हो ? यो कुरा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले फेला पार्न नसकेको मुख्य कडी हो ।

एक्काइसौं शताब्दिको समाजवाद निःसन्देह कम्युनिष्ट समाजवाद हैन । कसैले नेपालमा सोभियत संघ, क्युवा वा उत्तर कोरियाको जस्तो समाजवाद चाहेको पनि छैन । त्यस्तो समाजवाद नेपालमा अनावश्यक मात्र हैन, असम्भव पनि छ । मूलतः नेपाललाई चाहिएको समाजवाद भनेको सुरक्षा, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक अवसरको वितरण र रणनीतिक क्षेत्रको लगानीमा राज्यको बलियो उपस्थिति हो । यो बजेटले पूर्वाधार विकासका पक्षमा भने केही महत्वपूर्ण योजनालाई निरन्तरता दिएको छ । त्यो सकारात्मक छ । बाँकी सबै क्षेत्रमा बजेट निरासाजनक छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले निजीकरणलाई झनै प्रोत्साहन दिएको छ । त्यसको प्रष्ट उदाहरण शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा कर खारेज गर्नु हो । कतिपयले कुरा नबुझेर बिमारी र विद्यार्थीलाई करको मारबाट जोगाएको भने पनि यो प्रावधानको वास्तविक उद्देश्य शिक्षा र स्वास्थ्य माफियाहरुको लगानी बजार र प्रतिफललाई सुनिश्चित गर्नु हो ।

बजेटको अर्को कमजोर पक्ष सुशासन हो । कर्मचारीतन्त्रको पुनर्गठन, पर्याप्त तलब भन्दा दण्डाधिकारी निकायको सवलीकरण र दलीय ट्रेड युनियनहरुको खारेजी जस्ता विषयमा बजेट मौन छ । दलीय प्रणालीमा राजनीतिक लागतको आर्थिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउने ऐन बनाउने तदारुकता बजेटमा छैन । यस्ता दर्जनौं पक्षहरु देखाउन सकिन्छ, जसलाई यो सानो लेखमा चर्चा गरेर सम्भव छैन ।

के हुनु पर्दथ्यो ?
बजेटको सबैभन्दा ठूलो क्रमिकता वा परम्परावादी दोष भनेको बजेट संचरना नै हो । चालु खर्च ६४.३% भएको बजेटले कसरी समाजवाद ल्याउँछ ? वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा ११.८% व्ययभार देखिन्छ । यसरी हेर्दा ७६.१% बजेटमा गैरपुँजीगत खर्च देखिन्छ । यसको अर्थ हो राज्यको १०० रुपैयाँ आमदानीमध्ये मुस्किलले २४ रुपैयाँमा मात्र विकास, निर्माणमा खर्च हुन्छ ? हुन त यो नयाँ कुरा हैन, तर कहिलेसम्म यो निरन्तरता कायम राख्ने ?

चालु खर्च यतिधेरै बढ्नुको कारण के हो ? के प्रशासन ठूलो भएर हो ? राजनीतिक संचरना ठूलो भएर हो ? अर्कोतिर सरकारले राष्ट्रसेवकहरुको तलब-भन्दा बढाएको छैन । बजारमूल्य र तलब-भत्ताबीच तालमेल छैन । घुस नखाइकन कर्मचारी बाँच्न सक्ने बनाइएको छैन । कर्मचारी, सेना र पुलिसको संख्यासमेत पर्याप्त छैन । सरकारको पहिलो ‘एसेसमेन्ट’ चालु खर्चको अनुपातलाई घटाउँदै र विकास खर्चको अनुपातलाई बढाउँदै लैजाने हुनुपर्दथ्यो ।

दोस्रो कुरा– शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको बेथिति, अराजकता, मनपरीतन्त्र र माफियागिरीलाई रोक्नु पर्थ्यो । त्यसका लागि शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा १५% र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा ८ % बजेट व्यवस्था गर्न आवश्यक थियो । असाध्यै महंगो हुँदै गएको चिकित्सा शिक्षा र त्यसले स्वास्थ्य सेवाको लागत आकासिएको यथार्थलाई सरकारले किञ्चित ध्यान दिएको छैन ।

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न, निजी र सार्वजनिक स्कुलको शिक्षा प्रणालीमा भएको विभेद अन्त्य गर्न सरकार उदासिन छ मात्र हैन, सार्वजनिक शिक्षालाई झनै कमजोर बनाएर निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । यो कम्युनिष्ट सरकारको क्रोनी क्यापिटालिष्ट चरित्रको नङ्गन अभिव्यक्ति हो ।

तेस्रो कुरा– नेपालका कृषि उत्पादन घटनुको कारण के हो ? त्यस विषयमा कुनै लेखाजोखा नगरिकन ५ वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर गर्ने भनेको छ । कृषिमा केही अनुदान नीति छ । तर नेपालमा कृषि क्षेत्रको मुख्य समस्या यो तुलनात्मक लाभको क्षेत्र नरहनु हो भन्ने कुरा पूरै बिर्सिएको छ । गाउँघरमा बिगहौं जमिन बाँझो छोडेर उत्पादक श्रमशक्ति किन खाडी मुलुकतिर पलायन भइरहेको छ ? आधुनिक बजारमूल्य प्रणालीमा कृषि तुलनात्मक लाभको क्षेत्र नहुन्जेल दुई-चार रुपैयाँ अनुदान बढाएर युवा जनशक्ति कृषि पेशाका लागि आकर्षित हुँदैन ।

चौथो– कम्युनिष्टहरुले लामो समयदेखि भन्दै आएको क्रान्तिकारी भूमिसुधार र सुकुम्बासी समस्याबारे ठोस योजना प्रस्तावित नहुनु हो । एकपटकलाई सुकुम्बासी समस्या हल गर्ने भनिए पनि मोडालिटी दिइएको छैन । नेपालमा यो एउटा ठूलो बहसको विषय हो । सुकुम्बासी समस्या कसरी हल गर्ने ? जग्गा दिएर, पैसा दिएर वा हाउजिङ्ग मार्फत् ? भू-उपयोग नीतिको सामान्य मागदर्शन के हो ? यस्ता विषयलाई प्रष्ट पार्न सक्नु पर्दथ्यो ।

पाँचौं– व्यापार घाटाको प्रश्न हो । नेपालमा औद्योगिक उत्पादन लागतस्तर किन माथि छ ? किन नेपालमा भएका उद्योगहरु पनि बन्द हुँदै गए ? औद्योगिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी किन आकर्षित भएन ? भएका राजकीय उद्योगहरु कांग्रेसले निजीकरणसँग कौडीको मोलमा बेची खायो भन्ने कम्युनिष्टहरुको औद्योगिक नीति के हो ? के अब राजकीय उद्योगहरु पुनर्स्थापित हुने हुन् ? यदि हैन भने वैदेशिक लगानीका लागि सम्भाव्य देशहरुसँग बिप्पा किन नगर्ने ?

अन्त्यमा,
बजेटको रक्षात्मक प्रस्तुतिसँगै केही सत्तारुढ नेता कार्यकर्ताले तीन वर्ष उत्पादन बढाएर सञ्चिति गर्ने अर्को चुनावको मुखमा बाँढेर फेरि लोकप्रिय भई अर्को चुनाव पनि जित्ने रणनीतिको अंगका रुपमा नरम बजेट आएको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । प्रतिरक्षा गर्ने कुनै तर्क नपाएर यस्तो भनिएको हो भने केही भन्नु छैन । अन्यथा, यस्तो तर्क अज्ञानताको पराकाष्ठा हो । राज्यकोष कहिल्यै भरिभराउँ वा खाली हुने चरित्रको हुँदैन । स्रोत परिचालन वा राजस्व संकलन शासनकलाकै एक अंश हो । राज्य कोष सञ्चित पनि हुँदैन । राज्य सञ्चालनमा खर्च गर्ने क्षमताको उत्तिकै महत्व हुन्छ । मुख्य कुरा आर्थिक मेरुदण्ड कस्तो छ भन्ने हो । अर्थतन्त्र सवल र फराकिलो भने स्रोत परिचालन कुनै ठूलो कुरा हैन । अर्थतन्त्र नै टाक्सिएको छ भने कसैले चाहेर सञ्चित हुने हैन । अर्थनीति सञ्चालनको यतिखेरको जोड भनेको उत्पादनमा जोड र वितरणमा न्याय हो । यी दुवै कुरालाई बजेटले पर्याप्त ध्यान दिएको छैन । चुनावी वर्षमा पुगेर बृद्धभत्ता ५ हजार पुर्‍याउने छौं भन्ने तर्क हद दर्जाको उपयोगितावादी तर्क हो । यस्तो तर्कले मानवीय संवेदना र गरिमाको सीमा नाघिरहेको हुन्छ भनेर बुझ्न आवश्यक छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

NTC
Vianet
Sajhajob