scheduleआइतवार आश्विन ७ गते, २०७५

भनीसाध्य छैन भाषाको समस्या

भाषा, प्रविधि र भाषाप्रविधि

आजको समय भाषा प्रविधिको युग हो । कम्प्युटरले आफै काम गर्दैन । कम्प्युटरले त भाषा सिकाएपछि त्यसैको निर्देशनअनुसार काम गर्ने हो । सन्सारभर सूचना प्रविधि विकासको तीव्र परिवर्तनका कारण भाषा प्रविधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । आजको भाषा मानिसले अर्थ लगाउन सक्नेमात्र भएर पुग्दैन । मेसिनले प्रशोधन गर्न सक्ने हुनुपर्छ । आजको लेखाइ पाठ सङ्ग्रह विश्लेषण प्रक्रियामा भाषिक लगत (डाटा), भाषाको घटकीय विश्लेषण र कम्प्युटरले प्रशोधन गर्न सक्ने वाक्य संरचना भएको हुनुपर्छ । तर, नेपाल सूचना प्रविधिको वैश्विक परिदृश्यमा निम्नस्तरमा देखिएको छ ।

अबको समय पेपरबेस लेखन नभएर पेपरलेस लेखनको समय हो । अब विद्युतीय लेखाइले भाषाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रविधि चलाउन भाषा चाहिन्छ । सूचना, प्रविधि र भाषाको अन्तरनिर्भरतालाई छुट्याएर नेपाली भाषाको मानक निर्धारण हुन सक्दैन । अङ्ग्रेजी भाषालाई प्रविधि सक्षम बनाएर नै सूचना प्रविधिको तीव्र विकास सम्भव भएको कुरा छर्लङ्ग छ । नेपाली भाषा मानक बनाउने सन्दर्भमा यस कुरालाई बिर्सन मिल्दैन ।

डा. लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

कम्प्युटर सक्षम भाषा सूचना प्रविधिको अभिन्न अङ्ग भएकाले सूचना प्रविधि नीतिमा नेपाली भाषाको मानककीकरणलाई सम्बोधन गर्नु नितान्त जरूरी छ । सूचना प्रविधिको विकास र परिवर्तनसँग समन्वय गर्न भाषा प्रविधिसहितको सूचना प्रविधि नीति आवश्यक छ । सफ्टवेयर घटक, सङ्केतन पद्धति र स्थानीय सामग्रीको निर्माण आदिको ग्यारेन्टी गर्न भाषा प्रविधि नीति सुनिश्चित गरेर स्थानीय भाषामा प्रविधिको पहुँच, विद्युतीय सामग्री निर्माण, स्थानीय सामग्रीको अन्तर परिवर्तनीय क्षमता आदिका लागि पहुँच योग्य बनाउनु पर्दछ । प्रविधि स्थानीयकरणले स्वदेशी भाषा, संस्कृति र क्षेत्रीय जानकारीमा समान पहुँचको अवसर प्रदान गर्दछ । प्रविधि स्थानीयकरणले डिजिटल विभाजन निवारण गर्ने पुलको काम गर्दछ । स्थानीयकरणले इ-सरकारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । स्थानीयकरण ग्रामीण क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख साधन हो र आईसीटी स्थानीयकरण गरेर सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न ।

कुनैपनि देशको राष्ट्रिय पहिचानमा त्यस देशको भाषा र संस्कृतिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । प्रायः सबै देशको राष्ट्रनिर्माणको इतिहास उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका स्वतन्त्रताका प्रयासलाई समेटेर लेखिएको हो । औपनिवेसिक साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भएका राष्ट्रको इतिहासमा राष्ट्रनिर्माणका प्रतीकहरू राष्ट्रिय युद्ध, राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय दिन, राष्ट्रिय पर्व, राष्ट्रिय फूल, राष्ट्रिय जनावर, राष्ट्रिय भाषा, लोककला र लोक कथालाई समेत समेटेको पाइन्छ ।

भाषा, संस्कृति र इतिहासको अध्ययनले त्यस देशको ज्ञान र सम्मृद्धिको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । नेपालको हकमा ११ प्रतिशत जनता अङ्ग्रेजीमा र ८९ प्रतिशत जनता नेपाली वा नेपालका अन्य राष्ट्रभाषामा कारोबार गर्न सक्षम छन् भनेर नेपाल सरकार सार्वजनिक गर्छ अनि विकास बजेटको ९७ प्रतिशत पैसा खर्च हुने सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा सरकारी कामकाजको नेपाली भाषामा छैन ।

सरकारी कामकाजको भाषाको शुद्धाशुद्धीको त कुरै नगरौँ । नेपालका सन्दर्भमा सक्षम स्थानीय भाषा भनिएको नेपालीको समेत प्राविधिक विश्लेषण हुन सकेको छैन । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताअनुसार स्थानीय सामग्रीको निर्माण र त्यसको पूर्वाधार निर्माण आइसिटिको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । स्थानीय भाषामा स्थानीय सामग्री निर्माण आइसिटी विकासको आधार भूमि हो । स्थानीय भाषा सफ्टवेयर र स्थानीय सांस्कृतिक सामग्री आफ्नै भाषामा उपलब्ध हुनुपर्छ । आइसिटीलाई विकासको सहयोगी बनाउने हो भने स्थानीय भाषा सफ्टवेयर र स्थानीय सामग्री निर्माण प्रभावकारी साधन हुन् ।

भाषा प्रविधि स्थानीयकरण नीति अवलम्वन गर्न सके स्थानीय भाषामा प्रविधि ग्रहण, हस्तान्तरण, मानकीकरणको विकास, वर्ण, अङ्क, चिन्ह, लिप्यन्तरण, रुपैयाँ, पात्रो, सम्बोधन, अनलाइन विद्युतीय लेखन, अदालतमा दूर तारेख लिने प्रविधि आदिको विकास सम्भव हुनेथियो । नेपाली भाषाको हकमा कम्प्युटरमा; वर्ण (सङ्केत सहित) निर्धारण, वर्णानुक्रम निर्धारण, वर्ण सङ्केतन, प्रविष्टि र भण्डारण मानक, व्यक्तिवाचक (स्थान नाम र व्यक्ति नाम) नाम कोश, देवनागरी रोमनाइज्ड लिप्यन्तरण प्रारुप, सूचना प्रविधिमा प्रयोग गर्न सकिने मेसिन पठनीय व्याकरणिक कोटिका ट्याग, पदावली ट्याग, मेसिनले पढ्न सक्ने पाठ सङ्ग्रह, एक भाषिक वा द्वैभाषिक अभिलेख भण्डारण प्रारुप आदिको मानकीकरण गर्नसके कम्प्युटरमा नेपाली भाषामा कामगर्न बाटो खुल्नेथियो ।

नेपालको राहदानीमा १० लाख ९ हजार र नेपाल सरकार पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा २ करोड ६४ लाख नाम र ठेगाना गलत प्रविष्टि छ । यो हचुवामा भनेको होइन नेपाली नामको आवृत्ति केलाएर हिसाब गरेको हो । त्यसैगरी ड्राइभर लाइसेन्सको सर्भर विदेश (इन्डिया) रहेकोमा सर्वोच्च अदालतद्वारा नेपालमै सर्भर राख्न स्टे अर्डर भएको कुरा समाचारमा यसको पूर्ण फैसला के कस्तो आयो हालसम्म जानकारीमा आएको छैन ।

बिषादी र वनस्पतिको नाममा ८३% जति अङ्ग्रेजीकरण भइसकेको छ भने नापी विभागले ३ वर्ष लगाएर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत अनुसन्धान गरेको नेपाली खोलानाला, वनजङ्गल, पाटीपौवा, दुर्गकिल्ला, पाखापखेरा, सीमाकिल्ला पानीपँधेरो आदिको भौगोलिक स्थाननाम इन्टरनेटबाटै डाटा पाइरेसी भएको अनुमान गरिएको छ ।

भाषाको समस्या भनीसाध्य छैन। टोप नारायण र तोप नारायणमा अङ्ग्रेजीमा दुबै टिओपी नारायन हुन्छ । नेपालको राहदानीमा रोमनमा शुद्ध र एउटै स्पेलिङ लेख्नुपर्छ । अङ्ग्रेजीमा तिम्सिना लेख्नु पर्ने रे देवनागरीमा चाहिँ तिमसिना, तिमिल्सिना, तिमल्सिना, तिमलसिना, तिमिल्सेना, तिमल्सिना, तिमिलसेना, तिमिल्सेना, न्यौपाने, नेउपाने पौडेल, पौड्याल आदि आदि गनीसाध्य छैन। वागमतीको फोहोरभन्दा बढी त राहदानीमा फोहोर रहेछ ।

नेपाली राहदानीमा देवनागरीमा लेख्न पाइदैन । रोमन देवनागरी म्यापिङमा २७ % गल्ती पाइएको छ । ड्राइभिङ लाइसेन्समा नेपालीमा नाम लेख्न पाइदैन । ठाउँको नाम (ठेगानाको) लेखाइ ५७% जति गल्ती पाइएको छ । देशको सबभन्दा धेरै राजश्व लगानी गरेर बनाउन लागेको, बनाउँदै गरेको नेपालको सम्पदा कोश अङ्ग्रेजीमा लेखिएको छ र एलेभेरा इज कल्ड घिउकुमारी इन भर्नाकुलर नेपाली भनेर लेखिएको छ । नेपाली भाषा भारतमा संविधानको आठौँ अनुसूचीको प्रान्तीय सरकारी कामकाजको भाषा भनेर लेखिन्छ तर, नेपालमा नेपाली भाषा भर्नाकुलर (मानकीकरण नभएको गाउँले बोली) हुन्छ । केही समय अगाडि नेपाली नामको लगत केलाउने सन्दर्भमा यस हरफका लेखकले भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम ११ किसिमले लेखेको पाइएको थियो । यति हुँदा पनि नेपाली भाषामा मानकीकरणको नीति बनाउने बारे नीतिनिर्माताको दिमागमा घुस्न सकेको छैन ।

भाषाको समस्या भनीसाध्य छैन। टोप नारायण र तोप नारायणमा अङ्ग्रेजीमा दुबै टिओपी नारायन हुन्छ । नेपालको राहदानीमा रोमनमा शुद्ध र एउटै स्पेलिङ लेख्नुपर्छ । अङ्ग्रेजीमा तिम्सिना लेख्नु पर्ने रे देवनागरीमा चाहिँ तिमसिना, तिमिल्सिना, तिमल्सिना, तिमलसिना, तिमिल्सेना, तिमल्सिना, तिमिलसेना, तिमिल्सेना, न्यौपाने, नेउपाने पौडेल, पौड्याल आदि आदि गनीसाध्य छैन। वागमतीको फोहोरभन्दा बढी त राहदानीमा फोहोर रहेछ । झन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्थानीय सरकारको अभिलेखमा त पचहत्तर जिल्ला, हाल सतहत्तर जिल्लाका नेपालीको नाम र थरमा फोहोर (गार्बेज) सङ्कलन गरेको पाइयो । रस्व दीर्घको झगडा समाधान गर्न भनेर अन्तरराष्ट्रिय नेपाली भाषा सञ्जाल बनेको छ । वास्तविक समस्या समाधान गर्नेबारे कसैलाई चासो छैन । यो समस्याले नेपाली भाषालाई मात्रै खाँदैन नेपाली सबैको नाम थर बिगार्छ र देवनागरी अङ्कलाई इन्टरनेटबाट बिदा गरेजस्तै नेपाली नाम र थरलाई पनि बिदा गर्छ । अनि विश्वविद्यालयमा क्रिया, विशेषण र क्रियाविशेषण र रस्व दीर्घमात्र पढाउने होला । देश बचाउन भूगोल बचाएर मात्र पुग्दैन । यसको चेतना कहिले पलाउने ।

इन्टरनेट डाटा आजको वैश्विक अर्थव्यवस्थारुपी जीवनको रक्तसञ्चार हो । स्थानीय सामग्री निर्माण र परिचालन विश्वव्यापी समस्या बन्दै गएको छ । स्थानीय सामग्री निर्माण र परिचालनका दुई सरल तर शक्तिशाली तरिकाहरू छन् । १, सूचना प्रविधिका माध्यमबाट हुने विदेशी व्यापारभन्दा स्वदेशमा सक्षम कम्पनीहरुको सिर्जना । २, इन्टरनेट डाटा जस्तै इमेल, खरिदबिक्री अभिलेख, कृषि, बाली, पैदावार, यातायात ट्राफिक आदिको जानकारी स्वदेशी भाषामै जनताको सर्वसुलभ पहुँच हुनेगरी राख्नुपर्ने हुन्छ ।

डिजिटल प्रविधिहरू जस्तो सर्भर, व्यक्तिगत कम्प्युटर र मोबाइल उपकरणहरूबाट समेत इन्टरनेट मार्फत र सहज पहुँच पुर्‌याउने काम सरकारी नीतिले व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ । त्यसका लागि स्वदेशी भाषामै इन्टरफेसको निर्माण, परम्परागत संस्कृतिका फोटो साझेदारीदेखि बैंक, ऋण प्रक्रिया, विश्वविद्यालय अनुसन्धानका डाटा स्थानीयकरण, भण्डारण प्रक्रियाको राम्रो व्यवस्था हुनु जरुरी हुन्छ । यस्तो डाटा राख्ने व्यवस्थाको जानकारी अन्य देशलाई दिनु हुँदैन । डिजिटल अर्थव्यवस्थाका डाटा स्थानान्तरण वा कम्पनीहरुको डाटाको सुरक्षा डाटा भण्डारणमा सरकारको नियन्त्रण, डाटा स्थानीयकरण नीतिमा डाटाको परिभाषादेखि स्थानीयकरण पूर्वाधार विकास गरेर देशको ४०% आर्थिक आधार स्वदेशी साधनस्रोत परिचालनबाट निश्चित गरेर मात्र मोबाइलमा फोर जी सेवा लागु गर्नुपर्छ । यति भएन भने त्यस देशको समाज डाउनलोड सोसाइटी मात्र हुन्छ र प्रविधिमा त्यस्तो समाजलाई परजीवी समाज भन्दछन् । यति गरिएन भने सूचना प्रविधिका माध्यमबाट हुने विदेशी भाषा र संस्कृतिको हस्तक्षेप धान्न सकिँदैन ।

देशलाई समृद्ध पार्न प्रकृतिले दिएको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु पर्छ । बौद्धिक सम्पत्तिभित्र सुरक्षण गर्नुपर्ने वस्तु भनेको भाषा र परम्परागत ज्ञान हो। तर, बौद्धिक सम्पत्तिलाई नेपालको कुनै दस्तावेजमा राम्ररी परिभाषित गर्न सकिएको छैन। राजनीतिक सम्पत्तिमा लोकतन्त्र गणतन्त्र हुँदै सङ्घीयतामा पुगिसके पनि बौद्धिक सम्पत्तिमा २०२२ को ६ वर्षे पञ्चायती बालकभन्दा माथि उठ्न सकेकको देखिदैन ।

विश्व बौद्धिक अधिकार सङ्गठनको नियम पालना गर्ने हो भने पहिले संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत सांस्कृतिक, भाषिक र प्राकृतिक सम्पदाको ज्ञानबैँक बनाउनु पर्छ । अनिमात्र बौद्धिक सम्पत्तिको कानुन बनाएर कारोबार गर्नु पर्छ नत्र छिमेकी देशको भाषा र संस्कृतिको पञ्जाबाट छुटकारा पाउन सकिँदैन । नेपालमा आफ्नो पेसाप्रति जिम्मेवार मानिस पाउन नसकिने भइसक्यो । कान्तिपुर जस्तो जिम्मेबार पत्रिकाले बौद्धिक सम्पत्तिको समाचार प्रकाशन गर्नुभन्दा पहिला तथ्य रुजु गर्दैन ।

भाषा प्रविधिका क्षेत्रमा नीति निर्माणको क्षेत्र उस्तै बेहाल छ । सूचना प्रविधिको विकासमा महङ्गो प्रविधि किनेर सीमित चुनौतीहरूको सामना गर्न त सकिएला, तर भाषा इन्जिनियरिङको आवश्यक ज्ञानबिना विकासशील देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दैन। त्यसैले भाषा तथा सूचना प्रविधिको विकास र परिवर्तनसँग समन्वय गर्न भाषा प्रविधिसहितको सूचना प्रविधि नीति आवश्यक छ।

इन्टरनेटमा प्रयोग हुने भाषाको आधारमा त्यस देशका ब्रोडबेन्ट डिस्ट्रिबयुटरले ब्यान्डविथ नियन्त्रण गर्छन् । त्यसकै आधारमा ब्यान्डविथको आमदानी युरोप अमेरिका र अस्ट्रेलियाका कम्पनीको अधीनमा पुग्छ । नेपालले इनफरमेसन हाइवे र ब्यान्डविथका नाममा वार्षिक करिब ४२ अरब जति खर्च गर्दोरहेछ । तर नेपाली भाषा मानक बनाएर नेपालीमै इन्टरनेटको सामग्री उत्पादन गर्न १ रुपैया पनि खर्च गर्दैन ।

नेपाली भाषा प्रविधि मानक ब्युरो वा भाषा प्रविधि मानक संस्था निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रौद्योगिकी मानक संस्थाहरूसँग समन्वय गरी काम गरेर समान प्रकृतिका कामको दोहोरो खचर्बाट राष्ट्रको आर्थिकभार कम गराउन सकिन्छ । कम्प्युटरले आफै काम गर्दैन । कम्प्युटरले त भाषा सिकाएपछि त्यसैको निर्देशन अनुसार काम गर्ने हो । त्यसका लागि कम्प्युटरमा प्रयोग गरिने भाषाको गुणस्तर कायम गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले सलाई, साबुन, रड र सिमेन्टको मात्र होइन, भाषा प्रविधिका समेत मानक बनाएर आइएसओ प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । सरकारी कामकाजको भाषामा कम्प्युटरले काम गर्नसक्ने परिवेशको निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सबभन्दा पहिले सरकारको मातहतमा आइएसओ मान्यता प्राप्त निकाय गठन गर्नुपर्छ ।

(अर्को अंकमा निरन्तर …)

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

NTC
Vianet
Sajhajob